लेख (शीर्षक) : नेपालमा अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना र वर्तमान कार्यान्वयनको अवस्था

अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणहरु विश्वव्यापी रुपमै एकरुपता पाइँदैन । यद्यपि, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरण गर्दा अधिकांश देशहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अपाङ्गता सम्बन्धि व्याख्यालाई आधारभूत मापदण्ड मान्ने गरेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अपाङ्गता सम्बन्धि यस व्याख्यालाई International Classification of Functioning Disability and Health भनिन्छ । यसलाई छोटकरीमा ICF पनि भनिन्छ । यसर्थ, नेपाल सरकारले पनि अपाङ्गतालाई शरीरका अङ्गहरु र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चार समेतबाट सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलाप सामान्य रुपमा सञ्चालित गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई जनाएको छ । शारीरिक अङ्गहरु र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्या एवं कठिनाइको प्रकृतिअनुसार अपाङ्गतालाई शारीरिक अपाङ्गता, दृष्ट्रिसम्बन्धि अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धि अपाङ्गता, श्रवणदृष्ट्रिविहीन अपाङ्गता, स्वर बोलाइसम्बन्धि अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता र बहु–अपाङ्गता गरी सात प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । यसलाई अझ अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरी क्रमशः रातो, निलो, पहेँलो र सेतो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र समेत वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले “अपाङ्गता सम्बन्धि विश्व प्रतिवेदन २०११” मा प्रकाशित गरेको आँकडाअनुसार विश्वभरीको कूल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरुसँग कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको सार्वजनिक गरको छ । अर्थात्, विश्वको कुलजनसंख्याको झण्डै एकअरबभन्दा बढी मानिसहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको सार्वजनिक गरेको छ । यति ठूलो संख्यामा रहेका अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विशेषगरी हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख र अतिकम विकसित देशहरुमा बसोबास गरेको आँकलन छ । यति ठूलो संख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक जस्ता अधिकारहरुबाट  विभिन्न तवरबाट वञ्चितिकरणमा पारिएका छन् । करिब एघार लाखदेखि उन्नाइसलाख जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु त अत्यन्तै शारीरिक कठिनाइमा नै जीवन बाँचिरहेका छन् । विश्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या बुढ्यौँली, प्राणघातकजन्य विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरु, पर्यावरणका कारण स्वास्थ्यमा परेको नकरात्मक प्रभाव, सडक दुर्घटना, भौतिक तथा हतियारसहितको द्धन्द्ध र अस्वस्थकर जीवलपद्धतिका कारण प्रतिदिन बढोत्तरीमा छ ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या कुल जनसंख्याको झण्डै २ प्रतिशत (१.९४%, ५१३,३२१) रहेको आँकडा निकालिएको छ जसअन्तरगत शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ३६.६%, दृष्ट्रिसम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु १८.५%, सुनाइसम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु १५.४%, स्वर बोलाइसम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ११.५%, श्रवणदृष्ट्रिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु १.८%, मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ६%, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु २.९% र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ७.५% रहेको आँकडा छ । यद्यपि, यही नै वास्तविक र पूर्णरुपमा तथ्यपरक तथ्याङ्क हो भनी नेपालमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समाजका अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरु मान्ने पक्षमा भने छैनन् । जेहोस्, नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश मानिसहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु (ग्रामीण क्षेत्रको कुल जनसंख्याको झण्डै २% अर्थात २१,९७०,६८४ मध्ये ४५८,५१७) पनि ग्रामीण भेगमा नै रहेको पाइन्छ । यसबाट पनि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ग्रामीण जीवन कति पीडादयी, असहज र कष्टकर छ भनेर सजिलै अड्कलबाजी लगाउन सक्छौँ । अर्थात्, शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्र्दै आइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन नै अत्यन्तै संघर्षपूर्ण, चुनौतिपूर्ण र असहज रहेको कटुयथार्थ हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको प्रारम्भ भएको झण्डै पाँच दशक भइसकेको भएता पनि कानुनी रुपले औपचारीक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई सम्बोधन भने “अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन—२०३९” को निर्माण पश्चात् भएको पाइन्छ । यद्यपि, यो अधिकारमुखी अवधारणा नभई पूर्णरुपमा कल्याणकारी तथा दयामुखी अवधारणाबाट निर्देशित थियो । तर, वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा आएको जनजागरणले उनीहरु संगठीत भइ अधिकारमुखी अवधारणाबाट आफ्ना सवालहरुको वकालत गर्न थाले । यसको परिणामस्वरुप, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको क्षेत्रमा आज देखिने परिवर्तन झण्डै एक दशकको मात्र उपज हो । यस अर्थमा पनि वर्तमान समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनको अधिकांश योगदान अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई नै जान्छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्रममा हालसम्म अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनका अलावा अन्य करिब २६ वटा विभिन्न प्रकारका ऐन, नीतिनियम र नियमावलीहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुर्नस्थापना र सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारहरुलाई कानुनीरुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमै डिसेम्बर १३, २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औँ महासभाबाट “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६” को पारित गरियो र नेपाल पनि डिसेम्बर २७, २००९ देखि नै यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । तत्पश्चात, नेपालको अपाङ्ग आन्दोलन झन् अर्कै उचाइमा पुगेको अनुभूत गरिएको छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्तै फितलो र निराशाजनक छ । यसै महासन्धिलाई आधार मानेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समग्र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट विभिन्न प्रकारका नीतिनियमावलीहरु, निर्देशिकाहरु तथा कार्यक्रमहरुको तय गरी लागु गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा विशेषत ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दाहरुलाई हेर्न तथा उनीहरुको समग्र विकासका लागि सरकारी निकायको रुपमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई निर्दिष्ट गरिएको छ । सोहि जिम्मेवारी स्वरुप यस मन्त्रालयद्धारा विभिन्न अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा मिति २०६९÷११÷६ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट “अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका—२०६९” पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस निर्देशिकाको प्रस्तावनामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतिक्षालय, पार्किङ्ग स्थल, मनोरञ्जन स्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल जस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यावसायिक भवन, आवासिय भवन, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, एटिएम बैङ्किङ सेवा जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त ¥याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग व्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगको लागि पहँुच योग्य बनाउन, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता सार्वजनिक सञ्चार तथा सूचना सेवामा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहँुच अभिवृद्धि गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हुने अवरोध हटाई पहुँच वृद्धि गर्न निर्माण गरिने सेवा र सुविधामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड तोकी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि—२००६, नेपालको अन्तरिम संविधान—२०६३, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना—२०६३ को दफा ६.४.१, ६.४.२ र अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र सुविधा उपयोग गर्न सक्षम बनाइ निजहरुलाई विकास प्रक्रियामा पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सहभागी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले देहायको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ बनाएको छ भनी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको संयन्त्र निर्माण गरिएको पाइँदैन जसले गर्दा यसको कार्यान्वयन भए नभएको जाँच गर्ने कहिँ कतैबाट पनि भएको छैन ।

वर्तमान समयमा बडो उद्देक लाग्दो विषय त के छ भने सरकारले विगत केहि वर्षअघिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापक सडक विस्तारको कार्य द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । तर, यो सडकविस्तार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भने जस्तै भएको छ । अझ सुविधाको सट्टा थप सास्ती भएको छ । वास्तवमा राजधानीमा हाल भइरेको सरकारको यस सडक विस्तार कार्यबाट यदि कोहि नकरात्मक रुपमा नराम्रोसँग बढी प्रभावित भएको छ भने त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु नै हुन् । वर्षातको समयमा सडकभरी थुप्रिएको फोहोर र हिलोको थुप्रोहरु, अनि ठाउँठाउँमा थिग्रिएको पानीको ताल, हिलाम्मे सकड, मुटु नै काँप्ने गरी अशोभनीय, अशिष्टता र मानविय संवेदनाहिन तबरले चलाइने सवारीसाधनहरुको अवरोधका कारण एउटा ह्विलचियरमा आफ्नो जीवनयापन गरेको अपाङ्गता भएको व्यक्ति र सेतो छडिको भरमा संसार बदल्न हिँड्ने दृष्ट्रिविहिन व्यक्तिले कसरी यी सामाजिक रुपमा सृजना गरिएका अवरोधहरुको सामना गरी जीवन बाँचेका छन् भन्ने कुरा त जोकोहिले पनि सजिलै अड्कलबाजी लगाउन सक्छ । अझ पानी पर्दा हिलाम्मे हुने राजधानीको सडक र घामलाग्दा धुलोसँगै हराइनुपर्ने यहाँका मानिसहरुको नियतिनै भइसकेको छ । यति हुँदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उनीहरुका लागि मैत्रीपूर्ण सडक बन्छ र जीवन केहि मात्रामा भएपनि सहज रुपमा चल्छ भन्ने दिवासपनामा यी सबै अवरोधहरुलाई जबरजस्ती पचाइरहेका छन् । तर, सरकार भने उनीहरुको सहजरुपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सिधै आँफैले बनाएको कानूनको उल्लंघन गर्दै बेवास्ता गरी सडक निर्माण गरिरहेको छ । राजधानीमा हाल बनिसकेका र बन्दै गरेका कुनै पनि सडकपेटीमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ता र दृष्ट्रिविहिन व्यक्तिहरु कसैको सहयोगबिना नै सहजरुपमा हिँड्नै सक्दैनन् । उसो त ती सडकपेटीहरुमा सबलाङ्गहरु नै सहजरुपमा हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक सडक निर्माण गर्ने दायित्व पूर्णरुपमा सरकारको नै हो । र, यसरी निर्माण गरिएको सार्वजनिक सडकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि प्रकारको भौतिक अवरोधबिना नै सहजरुपमा हिँड्न पाउने अधिकार छ । तर, यस अधिकारको उपभोग गर्नबाट पूर्णरुपमा निषेध गरिएको छ । राजधानीको अवस्था त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि यतिधेरै कष्टकर छ भने राजधानीभन्दा बाहिरको अवस्था त परिकल्पनासमेत गर्न गाह्रो छ ।

राजधानीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत यसका कुनै पनि आङ्गिक क्याम्पसहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् जसका कारण ती क्याम्पसहरुमा अध्ययन गर्न चाहाने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले वैकल्पिक समाधानका उपायहरुको खोजि गर्नुपर्ने विडम्बना छ । त्यस्तै ठूला र सम्पन्नशाली भनौदा विद्यालय तथा कलेज र क्याम्पसहरुमा पनि भौतिक रुपमा सहज पहूँचयुक्त भौतिकसंरचनाहरुको निर्माण गरिएको छैन । यसका कारण पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उनीहरुको लागि शिक्षा निःशूल्क भएता पनि वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यसैगरी, राजधानीमा मनोरञ्जनका लागि निर्माण गरिएका पार्कहरुको अवस्था पनि त्यस्तै दुर्गती छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो जीवनमा अरुसरह घुमफिर गर्ने र मनोरञ्जन लिने इच्छा हुँदाहुदै पनि घरमै निस्सासिएर बाँच्न बाध्य छन् । राजधानीका ठूला होटलहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लगायतका शारीरिक रुपमा अशक्त, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलाहरुको सहजतालाई मध्यनजर गरी लिफ्टको व्यवस्था गरिएता पनि त्यहाँको सम्पूर्ण होटल परिसर पूर्णरुपमा अपाङ्गमैत्री पाइँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घरबाट बाहिर निस्किएपछि उनीहरुको अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने उपयुक्त अनुकूलता भएको सार्वजनिक शौचालयहरुको समेत निर्माण गरिएको छैन । यी यावत् कारणहरुले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन अत्यन्तै असहज छ ।

मानव जीवनको सबैभन्दा पहिलो आधारभूत अधिकार भनेको उसले स्वतन्त्रपूर्वक कुनै अवरोधबिना नै हिँडडुल गर्न पाउनु हो । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि यो अधिकारको उपभोगको वातावरण अहिलेसम्म पनि बन्नै सकेको छैन । जब गमलशिलता बढ्छ तब मानिसले नयाँ अवसरहरुको पहिचान र सृजना गर्दछ । सृजित नयाँ अवसरले नै मानिसको जीवनमा क्रमिक रुपमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । तर, कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थात् कार्यान्वयन नगरिने ऐन, कानुन तथा नीतिनियमको कुनै औचित्य छैन । यसर्थ, उल्लेखित हरेक क्षेत्रमा भौतिक रुपमा पहूँचयुक्त वातावरण निर्माण गरिनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समग्र विकासका लागि पहिलो सर्त हो । त्यसैले, सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सर्बप्रथम पहूँचयुक्त वातावरणको निर्माणका लागि कटिबद्ध भइ काम गर्नु वाञ्छनिय छ ।