खोइ त अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना ? [Published on Rajdhani Daily Newspaper dated April 27, 2014]

केहि समय अगाडि म नेपाल अवस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोकमा संस्थागत उद्देश्यले पुगेको थिएँ । म एक शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएकाले यस कार्यालयको सुरक्षा जाँचबुझ सहित प्रवेश गर्ने प्रवेशद्धाराबाट मलाई प्रवेश गर्न हम्मेहम्मे प¥यो । संयुक्त राष्टसंघीय लोगो टाँसिएका यातायातका साधनहरुले खचाखच कार्यालय परिसर छिचोलेर बैठक कक्षतिर लागे । मलाई बोलाइएको बैठक कक्ष दुई तला माथि रहेछ । चढ्ने भ¥याङ्गको रेलिङ्ग समात्दै लतारिएर माथि पुगेँ । बैठक सकिए पछि बाहिर निस्किएर चौतर्फी हेरेँ । कहिँ कतै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी भौतिक संरचना बनाएको पाइदैँन । तर, भूईँतलामा नै ¥याम्प सहितको एउटा बैठक कक्ष बनाइएको रहेछ त्यो पनि कुनै मापदण्डहीन चढ्नै गाह्रो हुने गरी बनाइएको छ । नेपालमा काम गर्दै आइरहेका झण्डै एक सय भन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको अवस्था हामीजस्तै मानिसहरुको अधिकारका लागि काम गर्न÷गराउन र सिकाउन आएको भएता पनि उनीहरुको यहि दुरावस्था छ । कहिँ पनि अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना पाइँदैन । त्यसैगरी, एक साता अगाडि त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तरगत सञ्चालित काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा रहेको सरस्वती क्याम्पस गएको थिएँ । त्यहाँको परिदृष्य त झन् यस्तो कहाली लाग्दो छ कि जो कोहि सामान्य मानिस पनि चढ्न र झर्नै गाह्रो हुन्छ । म जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षाको अध्ययन त सो क्याम्पसबाट परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण घटना त के छ भने म बसोबास गर्दै आइरहेको काठमाडौँको सानेपास्थित साँचलदेखि बल्खु निस्कने सडकखण्ड पुनःनिर्माणका लागि भन्दै पूरै बाटो बिचबाट भत्काएर ढल निकासका लागि काम गर्दैछ । मेरा लागि त्यो सडकखण्ड ठूलो अवरोधमा परिणत भयो । बाटो कै अवरोधका कारण दुईदिनसम्म त कार्यालय नगइ कोठाभित्र नै बिताएँ । तर, पछि कोठा नै सर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि बसाइ नै सरे । यी त अत्यन्त दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रहरुका प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् । 

सामान्य विद्यालयदेखी सुविधासम्पन्न विश्वविद्यालयहरुसम्म, सामान्य भवनदेखि गगनचुम्मी भवनहरुसम्म, सामान्य शपिङ्ग सेन्टरदेखि ठूलाठूला शपिङ्ग महलहरुसम्म र अपार्टमेन्टसम्म, वडाकार्यालयदेखी मन्त्रालयसम्म, दैनिक हिँड्ने सडकदेखी घरमा बसिने आँगन, दैनिक रुपमा प्रयोग गरिने साइकल तथा बाइकदेखि सार्वजनिक बस, टेम्पो, माइक्रो तथा आकाशमा उड्ने जहाजहरुसम्म, शौचालय तथा कोठासम्म कहिँ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि भौतिक पहूँचयुक्त वातावरण छैन । यीनै अवरोधहरुका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफ्नो दैनिक जीवन गुजाराका लागि गर्नुपर्ने सामान्य आयआर्जनका कामकाज तथा रोजगारी र विभिन्न प्रकारका जीवनोपयोगी अत्यावश्यक अवसरहरुबाट वञ्चित छन् । जसले उनीहरुलाई आजीवन परिजीवी बनाएको छ । घर, परिवार, गाऊँ, समाज र समग्र राष्ट्रका लागि अनावश्यक बोझ तथा अनुत्पादक प्राणीका रुपमा इङ्गित गराइएको छ । यस्ता असंख्य अवरोधहरुसँग जीवन निर्वाहका प्रत्येक क्षणसँग जुधेर बाँच्नु पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नियति नै बनेको छ । 

विश्वको कूल जनसंख्याको झण्डै १५ प्रतिशत मानिसहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको अन्तराष्ट्रिय तथ्यलाई हेर्दा नेपालमा झण्डै २ प्रतिशत मानिसहरुमा अपाङ्गता रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । नेपालले सन् २००९ मा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि—२००६ लाई औपचारिक रुपमा अनुमोदन गरी वि.सं.२०६९ मा घरेलु नीतिका रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहूँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका—२०६९  समेत जारी गरेको अवस्था छ । यसको अलाबा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन—२०३९ मा पनि भौतिक पहूँचयुक्तता सम्बन्धि केहि प्राबधान गरेको पाइन्छ । यी सबै कानुन, नीति तथा नियमहरुका बाबजुत पनि कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्तै कमजोर रहेको पाइन्छ । यसतर्फ सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण नै भएको पाइदैन । यी कानुन, नीतिनियम तथा निर्देशिकाहरुले कुनै पनि विद्यमान सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माण तथा परिमार्जन गर्ने तर्फ चासो नै राखेको पाइदैन । उसो त नयाँ नै बनिरहेका भौतिक संरचनाहरुमा समेत सरकार तथा सम्बन्धित पक्षहरुले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाहरुको सुनिश्चितता गरेको पाइदैन । केहि महिना अगाडि यहि विषयलाई लिएर संस्थागत रुपमा नै नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौँ महानगरपालिकामा गएका थियौँ । अचम्मित जवाफ के पाइयो भने सरकार मातहतका यी निकायहरुमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यी प्रावधानहरुको न त सूचना नै प्रदान गर्न सकेको रहेछ न त यसको अनिवार्य अनुगमन सहितको कार्यान्वयन नै गर्न गराउन उद्धत रहेको छ । 

उल्लेखित समस्याहरुको प्रमुख कारण भनेको आममानिसहरुमा अपाङ्गता प्रतिको बुझाइ तथा दृष्ट्रिकोण नै गलत छ । आममानिसहरुको बुझाइमा अपाङ्गता भनेको कुनै पनि मानिसको शरीरमा हुने÷भएको शारीरिक अङ्गभङ्ग, जखमी, दुर्बलता तथा कमजोरीपना हो । अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा आममानिसको नाङ्गो आँखाले देख्ने बोल्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, हेर्न तथा देख्न नसक्ने, राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने तथा खुट्टा खोच्याउने जस्तालाई अपाङ्गता भनेर बुझ्ने गरिन्छ । जुन नित्तान्त गलत बुझाइ तथा अवधारणा हो । वास्तवमा, अपाङ्गता भन्नाले सामाजिक रुपमा निर्मित अत्याचार हो, विभेद हो, सामाजिक बहिष्करण हो र सहभागितामा लगाइएको रोक हो जुन शारीरिक काम र बनोटका आधारमा फरक मानिएका मानिसहरु उपर जबरजस्ती लादिएको हो । यसर्थ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु न त कम सक्षम छन्, न त उनीहरु सक्षम अवस्थामा नै छन् । बरु उनीहरुलाई समाजद्धारा नै अपाङ्गता बनाइएको छ जसले त्यस्ता फरक शारीरिक रुपमा काम गर्ने र बनोट भएका मानिसहरुलाई अलिकति अथवा कत्ति पनि सोच्दैन । यस्तो दृष्ट्रिकोणलाई अपाङ्गताको सामाजिक ढाँचा (Social Model of Disability) भनिन्छ । यस ढाँचाले विशेषत ः यस्ता शारीरिक अङ्गभङ्ग, जखमी, दुर्बलता तथा कमजोरीपना भएका मानिसहरुको सामाजिक बहिष्करण विरुद्धको मानवअधिकारलाई बढी जोड दिन्छ । यस अर्थमा पनि अपाङ्गता समस्या होइन । यो एक अवस्था मात्र हो । यो एक विकसित अवधारणा हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भौतिक पहूँचको अधिकार पनि यहि अवधारणासँग जोडिएको छ । 

कुनै पनि मानिस जन्मिए पछि स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि प्रकारको अबरोध बिना नै हिँडडुल गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि गमनशिलताको परिकल्पना सपना जस्तै छ । जब मानिसको गमनशिलता बढ्छ तब उसले नयाँ कुरा हेर्न, देख्न र सिक्न पाउँछ । अनि ऊ आफै स्वतः सशक्तिकरण हुन्छ र नयाँ अवसरहरुको खोजी गर्दछ । तर, भौतिक पहूँचयुक्त वातावरणको अभावमा यी सबै अकल्पनिय छ । भौतिक पहूँचयुक्त वातावरण भएको सर्तमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राष्ट्र विकासमा पु¥याएका थुप्रै त्यस्ता अतुलनीय योगदानहरुका अन्तराष्ट्रिय दृष्टान्तहरु हाम्रा सामु प्रशस्त छन् । यसर्थ, नयाँ बन्ने संविधानमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहूँचयुक्त भौतिक वातावरण निर्माणको मुद्दालाई उनीहरुको मौलिक हकका रुपमा नै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । तर, कार्यान्वयन नहुने कानुनको के औचित्य ? त्यसैले, अब प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले सोध्नै पर्ने बेला आएको छ — खोई त अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना ???